ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਚੁਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ,ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚਖਾਸਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਚੁਰੀ ਫੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਸਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੇਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ, – ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਝਿੜਕਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਕੀਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ,ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਜਾਣ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’

• ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ
  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ, – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ) ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2020 ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  ਓਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਚ ਇਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੋਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਾਜ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਭਾਜਪਾ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
  ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।