BSP MLA Mukhtar Ansari's wife writes letter to President
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ

Published

on

MLA Mukhtar Ansari

ਬਲੀਆ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 3 ਨਵੰਬਰ – ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਫਜ਼ਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫਸ਼ਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਫਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀ ਸ਼ੌਕਤਉਲ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਫ ਆਖਿਆ

Published

on

mamta benrjee about bjp

ਬਾਂਕੁਰਾ, 26 ਨਵੰਬਰ -ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਾਫ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ।

Click Here To Read Latest Politics news

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Published

on

farooq abdullah

ਜੰਮੂ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਠਿੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਤੜਫੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯੁਵਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰੁਣ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭਠਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੁਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Click Here To Read Latest Politics news

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

Published

on

jogi up
  • 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ
    ਲਖਨਊ, 26 ਨਵੰਬਰ – ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਐਕਟ (ਐਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਸੋਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਕੁਲ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Click Here To Read Latest Politics news

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ