Big shock to CBI in Bargari contempt case | Latest Punjabi Religious News
Connect with us [email protected]

Uncategorized

ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

Published

on

cbi
  • ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ, – ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਵੱਲੋਂਦਿੱਤੀਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਵਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਵਿੱਚ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈਵੱਲੋਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੇਸਾਂਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ, ਸਗੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਓਸੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Uncategorized

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਛਾਲਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ41,831 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ

Published

on

india corona

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ, – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 41,831 ਨਵੇਂ ਕੇਸਮਿਲਣਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 3,16,55,824 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 541 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,24,351 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਆਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾਦੇ ਕੇਸ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ 4,10,952 ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 1.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97.36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਥੇ ਨਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ 43,203 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 613,006 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਤੇਰੋਕ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨ, ਸਪੇਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦਾ ਹੈਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਏਥੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 409 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਗਿਣਤੀ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

Continue Reading

Uncategorized

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਾਟਸਐਪ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Published

on

facebook and whatsapp

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੌਂ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਸਟਿਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ 24 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਾਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬਿਲਕੁੱਲ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੁਲਾਈ `ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਰੋਸਟਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Read More Punjabi Newspaper

Continue Reading

Uncategorized

ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ

Published

on

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 13 ਜੂਨ – ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਤਦ ਤਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ।’ ਜਸਟਿਸ ਸਲਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਲਤਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ‘ਜੋੜਾ ਅਡਲਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।’ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਸ਼ੀ ਦੇਵੀ (20) ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁੱਛਨ ਖਾਨ (40) ਨਾਲ 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਾਲਗ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਗੇ।’

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca