Big shock to CBI in Bargari contempt case | Latest Punjabi Religious News
Connect with us apnews@iksoch.com

Uncategorized

ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

Published

on

cbi
  • ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ, – ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜਾਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਵੱਲੋਂਦਿੱਤੀਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਵਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਵਿੱਚ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈਵੱਲੋਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੇਸਾਂਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ, ਸਗੋਂ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਓਸੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Uncategorized

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼

Published

on

anil ambani
  • ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ
    ਭੋਪਾਲ, 16 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
    ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ (ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੋ ਥਾਂਈਂ ਪਾਟ ਗਈ। ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਿਜਨਸ ਇਨਸਾਈਡਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 86,188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਓਵਰਸੀਜ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਇਕਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇਨਫ਼ਰਾ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

Business News in Punjabi

Continue Reading

Uncategorized

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ

Published

on

giriraj

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ-ਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਲਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੂਦਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਧੂੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੀ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਰਾਜੀਵ ਮਦਾਨ, ਕੋਵਿਕ ਜਨੇਜਾ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਜੱਜ ਰਾਧਿਕਾ ਪੁਰੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Punjabi News Today

Continue Reading

Uncategorized

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ

Published

on

kisan
  • 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਝੋਕੀ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨੌਂਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸ ਪੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।’
    ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
    ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਬੈਠਕਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲਵੇ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
    ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਰੁੱਝ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈਔਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca