Badal Govt Rejects Contract Farming Act | Punjabi News
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ!

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ, – ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਸਾਲ 2013 ਵਿਚਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਏਸੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦਾਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਐਕਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।’
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਓਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੀ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ।’ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Read More Latest Political News Today

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ, – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਤਦੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ) ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਆਮ ਚਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ 6 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚਾਵਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨਚਾਵਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 1.99 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਵਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਵਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿ਼ਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਚਾਵਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਸੀ ਐਲ (ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਡੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫਾ

Published

on

ਬੰਗਲੌਰ, 4 ਮਾਰਚ – ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੀ ਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸੀ ਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰਕੀ ਹੋਲੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਵਜੂਭਾਈ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰਕੀਹੋਲੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਡੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨੇ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ’ਲਿਆ

Published

on

ਚੇਨਈ, 4 ਮਾਰਚ – ਕਦੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰਹੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਰਕਰ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca