ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 18 ਜਨਵਰੀ, – ਇਸ ਜਿ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਚੌਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਬਰਗੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ 7 ਪੈਰੋਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਐੱਸਆਈ ਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Punjabi Religious News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ, – ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤਨਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਬੀ ਕੇ ਯੂ(ਮਾਨ) ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਰ-ਕੱਢ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਏਧਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇਬੀ ਕੇ ਯੂ(ਮਾਨ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ, – ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇਕਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਓਥੇ ਰੁਕੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।