ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ 1.50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਐਚ1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਐਚ1 ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ਭਾਰਤੀ ਆਈ ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ।

ਲਾਹੌਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਕਤ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਅਪਰੈਲ, – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਪਾਰੀ ਤਹਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਜੈਕਲੀਨ ਲੁਲੇਜਿਆਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਨ ਜੇ. ਲੁਲੇਜਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿਥੀ ਹੈ। ਲੁਲੇਜਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਂਪੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ‘ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬ’ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 59 ਸਾਲਾ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਰਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਲੁਲੇਜਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹਵਾਲਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਰਾਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।’
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡੈਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੇਡਲੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 35 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read More International Punjabi News