ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ, – ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਤਭੇਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਏਥੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਾਠਮੰਡੂ, 24 ਫਰਵਰੀ – ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੰੁ ਨੇਪਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨਮਾਨ ਸ਼ਾਕਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕੋਲੰਬੋ, 24 ਫਰਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਅਰਸਪੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਸਪੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੁੱਜੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।ਉਹ ਵਪਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਅਰਸਪੇਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।