After Punjab, Haryana also revolted against Congress President Shelja
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਗਾਵਤ

Published

on

Kumari Shelja

19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ, – ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ।ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 31 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨਤੇਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਵੇਕ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ 19 ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ 23 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁੱਡਾਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਡੇ ਜਾਟ ਆਗੂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹਨ।ਹੁੱਡਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Read More Punjabi News Today

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨਗੇ

Published

on

aman arora

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਤੇੇ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ

Published

on

Manpreet Badal

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ, – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚਅਤੇ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਿਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਈ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇਜਿ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚਜਿ਼ਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਖਰੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕੇਂਦਰਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚਰਹੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ

Published

on

Rahul Gandhis
  • ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਕ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚਕੀਤਾ
  • ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ, – ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਲਈ ਸੱਦੀ ਬੈਠਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਤਕ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਰੇਕ ਫਾਸਟ ਲਈ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀਐੱਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਆਈ ਯੂ ਐੱਮ ਐੱਲ, ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ (ਮਨੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਗਾਸਸ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca