Advocate Amar Singh Chahal questioned the decision of the High Court
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

Published

on

Punjab haryana high court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ – ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਗਲਤ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਹਿਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ ਆਈ ਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਲਾੜਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ

Published

on

Dalit bridegroom

ਭਿਵਾਨੀ, 22 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੇੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੁਵਾਸ ਮਾਜਰਾ ਦੇਵਸਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਕਾਰਨ ਇਹਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੇੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂੁਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ

Published

on

Latest Punjabi News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ – ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ (ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Read More Daily Punjab Times

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

Published

on

calcutta-high-court

ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 22 ਜੂਨ – ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤਕ 3243 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca