ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਦਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਜਲੰਧਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੁਭਮ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮੀਨਾ ਪੰਡਿਤ ਵਾਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਵਰਨਾਂ ਖੇੜਾ, ਵਾਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੰਦਨੀ (17) ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੰਦਨੀ ਦੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਾਜਪੁਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਨੰਦਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁਕਾ ਕੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸ ਪੀ (ਡੀ) ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਜਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨਿਟ ਸਮੇਤ ਅੰਦੂਰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 32 ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਅਬੋਹਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਭਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ’ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਹਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।