ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ
Connect with us [email protected]

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬੇ

Published

on

ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਜੁਲਾਈ – ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਅØਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ Ḕਚ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਮਈ, ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਲਵਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਰਚ Ḕਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੂਪ Ḕਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ।

ਭਾਰਤ Ḕਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਏਜੰਟੀ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ 20000 ਰੁਪਏ (ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ 17000 ਰੁਪਏ (ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਫ਼ ਲਾਈਨ ਲਈ 12000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਲਈ 17000 ਰੁਪਏ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਯੂਰਪ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਜਾਪਾਨ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ (30 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਅਰਮਾਨੀਆ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ (120 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ (30 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਕਜ਼ਾਖ਼ਿਸਤਾਨ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ (30 ਦਿਨ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ), ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ (45 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ 2800 ਤੋਂ 4000 ਰੁਪਏ (ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਲਈ 1800 ਤੋਂ 3500 ਰੁਪਏ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਥਾਈਲੈਂਡ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ (15 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਚੀਨ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਕਤਰ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ (ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਬਹਿਰੀਨ ਲਈ 14000 ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਓਮਾਨ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਕੁਵੈਤ ਲਈ 20000 ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਮਿਆਂਮਾਰ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ (ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ (ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਵੀਅਤਨਾਮ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਕੀਨੀਆ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ 3500 ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ), ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ (ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ) ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ :ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ

Published

on

reserve bank

ਮੁੰਬਈ, 11 ਅਗਸਤ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਘੰਟੇ ਤਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਏ ਟੀ ਐਮ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਨੋਟ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏ ਟੀ ਐਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏ ਟੀ ਐਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਕਰਜਾਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 1629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈ

Published

on

makesh ambani

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ – ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ (ਆਰ ਸੀ ਐਫ) ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਵਜੌਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ 1629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮੀਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬੋਲੀਦਾ ਤਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ।ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਲੋਨ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਲੋਨ, ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਇਨੈਸ਼ਿੰਗ, ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਉੱਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ `ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ

Published

on

gold

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ – ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 34.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 16.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 28.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 18.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ।ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 0.07 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ ਇਹ 65.21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 4.19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca