ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ, ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ
Connect with us [email protected]

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ, ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ

Published

on

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ – ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੇਠ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ :ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ

Published

on

reserve bank

ਮੁੰਬਈ, 11 ਅਗਸਤ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਘੰਟੇ ਤਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਏ ਟੀ ਐਮ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਨੋਟ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏ ਟੀ ਐਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏ ਟੀ ਐਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਕਰਜਾਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 1629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈ

Published

on

makesh ambani

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ – ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ (ਆਰ ਸੀ ਐਫ) ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਵਜੌਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ 1629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮੀਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬੋਲੀਦਾ ਤਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ।ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਲੋਨ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਲੋਨ, ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਇਨੈਸ਼ਿੰਗ, ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਉੱਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ `ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ

Published

on

gold

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ – ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 34.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 16.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 28.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 18.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ।ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 0.07 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ ਇਹ 65.21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 4.19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca