ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ

Published

on

  • ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇਭਾਜਪਾ ਐੱਮ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ, -ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਵੱਲੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਏਜੰਡਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਵਿੱਚਆਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  • ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ 500 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਓਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
  • ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ
  • ਦੇ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਸਫੋਟ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Published

on

capt amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

Published

on

Navjot Sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ‘ਫਰਦ’, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca