ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ

Published

on

  • ਨਿਬੇੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
  • ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ, – ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
  • ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
  • ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪੀਕਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ।
  • ਇਸ ਉੱਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 19 ਜਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
  • ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
  • ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ।
  • ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
  • ਓਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ 101 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ

Published

on

Priests of Kedarnath temple

ਦੇਹਰਾਦੂਨ, 13 ਜੂਨ, – ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਓਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਰਦਸ਼ਨ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਧਾਮ: ਗੰਗੋਤਰੀ, ਯਮੁਨੋਤਰੀ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਅਤੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵਕਤ ਚਾਰੇ ਧਾਮਾਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 51 ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਜਾਰੀਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Read More Punjabi Newspaper

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਘੇਰਿਆ

Published

on

Rajinder Kaur Bhattal

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 13 ਜੂਨ, – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅੱਜ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ੌਰ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਕੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਗੁਰੂ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਗੂ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੰਡ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ ਜੇਜੇਪੀ (ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਕੰਧ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜੱਜ ਲੱਗਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

Published

on

Supreme-Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੂਨ, – ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਏ) ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ ਜੇ ਆਈ) ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਦਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਏ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਠੋਸ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca