ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ - ਇਕ ਸੋਚ
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ

Published

on

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ
  • ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ, – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੜੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੁਝ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
    ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖਾਸ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
    ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਧੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Published

on

capt amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

Published

on

Navjot Sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ‘ਫਰਦ’, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca