ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

Published

on

  • ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਰਾਣਾ
    ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 25 ਜੁਲਾਈ, – ਸਾਲ 2008 ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਡੈਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੇਡਲੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਰਾਣਾ (59) ਨੂੰ 2008 ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
    ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜੈਕਲੀਨ ਚੂਲਜਿਆਨ ਨੇ 24 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਨ ਜੇ ਲੁਲੇਜਿਆਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’
    ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ। ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ-ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੇਡਲੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ ਟਰਮੀਨਲ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2006 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਣਾ ਨੇ ‘ਦਾਉਦ ਗਿਲਾਨੀ’ ਉਰਫ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੇਡਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਤੇ ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਜਿਹਾਦ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਹੇਡਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

BSF ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਰਮ : ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ;ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

Published

on

Sukhbir Singh Badal

ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਫਐਸ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗਰਮਾਹਟ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪਤਨੀ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Published

on

delhi high court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਪਿਤਾ ਦੇਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲੋਂ ‘ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਝ ਡਟਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਝੱਟ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਘਾਹ ਚਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰਾਹੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ’56 ਇੰਚ ਸੀਨੇ’ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੰਝ ਨਾ ਰੁਲ਼ਦਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਪਾਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ- ਮਵਾਲੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਊ ਧੋਖ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca