ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ - ਇਕ ਸੋਚ
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਧਿਆ

Published

on

  • ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ, – ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ 20 ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਸਪੀਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 54 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਬੇਤੁਕੀ, ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਇੰਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 54 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਅੰਕੜੇ, ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਓਦੋਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਛੰਨੋ ਦੇਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ ਡੀ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 21 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲ, ਕਮਰਿਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਰੂਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1969 ਵਿੱਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਓਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
    ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ 66,430 ਵਰਗ ਫੁਟ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਵਿੱਚੋਂ 30,890 ਵਰਗ ਫੁਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਦੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 10,910 ਵਰਗ ਫੁਟ ਜਗ੍ਹਾਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਕੇਵਲ 24630 ਵਰਗ ਫੁਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 1972 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇਪੰਜਾਬ ਦੇਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 54 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀਨਹੀਂ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Published

on

capt amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

Published

on

Navjot Sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ‘ਫਰਦ’, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca