ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਹੇਠ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹੇਠ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰੇਸ਼ ਗਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਾਸਟਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਮਰਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਫਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।