ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੋਰਖਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ|
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੋਰਖਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ

Published

on

  • ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
    ਕਾਠਮੰਡੂ, 1 ਅਗਸਤ, – ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਕੁੜੱਤਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਰਖਾ ਲੋਕ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਵਲੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਗੋਰਖਾ ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
  • ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਗੋਰਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਇਹ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
  • ਗਿਆਵਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ2019 ਦੀਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਓਦੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ।
  • ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨੇਪਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 1947 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇਹੇਠ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਹੇਠ ਗੋਰਖਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਗੋਰਖਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1947ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Published

on

capt amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

Published

on

Navjot Sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ‘ਫਰਦ’, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca