ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ

Published

on

  • 35 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
    ਨਿਊਯਾਰਕ, 25 ਜੁਲਾਈ, – ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 35 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਥਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
  • ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ 435 ਸੀਟਾਂ ਮਿਥ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
  • ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
  • ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  • ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਰ 2024 ਅਤੇ 2028 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 35 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

BSF ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਰਮ : ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ;ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

Published

on

Sukhbir Singh Badal

ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਫਐਸ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗਰਮਾਹਟ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪਤਨੀ ਕਮਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

Published

on

delhi high court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਪਿਤਾ ਦੇਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲੋਂ ‘ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ’ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਝ ਡਟਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਝੱਟ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਘਾਹ ਚਰਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਰਾਹੀਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇੰਝ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ’56 ਇੰਚ ਸੀਨੇ’ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇੰਝ ਨਾ ਰੁਲ਼ਦਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਪਾਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡੇ- ਮਵਾਲੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ‘ਚ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਊ ਧੋਖ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca