ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਗੁਆਚੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿਆ|ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ Ḕਚ |
Connect with us [email protected]

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਗੁਆਚੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿਆ

Published

on

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ – ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਂਗਲੁਰੂ Ḕਚ 67 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਗੁਆਚਣ ਬਦਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਓਰੀਜ਼ਨਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ-1898 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਇਲਾਕੇ Ḕਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਲ਼ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜੂਨ 2013 Ḕਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕੋਰਮੰਗਲਾ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸੱਤ ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪਤੇ Ḕਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੱਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਜੈਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪੱਖ Ḕਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੇ ਐਕਟ-1988 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ Ḕਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ Ḕਚ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਪੋਸਟਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ :ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ

Published

on

reserve bank

ਮੁੰਬਈ, 11 ਅਗਸਤ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਏ ਟੀ ਐਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਘੰਟੇ ਤਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਏ ਟੀ ਐਮ ਉੱਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਗਾਹਕਾਂ ਤਕ ਨੋਟ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏ ਟੀ ਐਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏ ਟੀ ਐਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ) ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਸੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏ ਟੀ ਐਮ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਕਰਜਾਈ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ 1629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈ

Published

on

makesh ambani

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ – ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ (ਆਰ ਸੀ ਐਫ) ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਵਜੌਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ 1629 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮੀਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਆਥਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬੋਲੀਦਾ ਤਾ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ।ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਲੋਨ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ ਲੋਨ, ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਇਨੈਸ਼ਿੰਗ, ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਉੱਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ `ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ

Published

on

gold

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜੁਲਾਈ – ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 34.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 16.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 28.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 18.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ।ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਸਦਕਾ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 0.07 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਪਰ ਇਹ 65.21 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ 4.19 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca