ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ - ਇਕ ਸੋਚ
Connect with us [email protected]

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

Published

on

farmer protest

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ‘ਦ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸḔ ਤੇ ‘ਦ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸḔ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹਾਤਾ, ਗੋਦਾਮ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੋਣ। ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ, ਸੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੈਅ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਈ-ਵਪਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 300 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਲਾੜਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ

Published

on

Dalit bridegroom

ਭਿਵਾਨੀ, 22 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੇੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੁਵਾਸ ਮਾਜਰਾ ਦੇਵਸਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਕਾਰਨ ਇਹਰਿਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੇੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂੁਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ।

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ

Published

on

Latest Punjabi News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ – ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ (ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਣੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਡਲ ਤੁੜਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Read More Daily Punjab Times

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

Published

on

calcutta-high-court

ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਨ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ
ਕੋਲਕਾਤਾ, 22 ਜੂਨ – ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤਕ 3243 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਪੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca