ਐੱਮ ਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਐੱਮ ਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Published

on

  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ, – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
  • ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯੋਗਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ,ਜਦੋਂਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
  • ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾਇਨ੍ਹਾਂਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਲਟ ਹੈ।
  • ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
  • ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
  • ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਐਫ) ਦੇ 25 ਜਵਾਨ ਅਤੇ 2 ਐਸਕੋਰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ।
  • ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਕੋਲ 14 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਲਈਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਇਕ ਐਸਕਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Published

on

capt amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

Published

on

Navjot Sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ‘ਫਰਦ’, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca