ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ ਸੀਜ਼, ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
Connect with us [email protected]

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ ਸੀਜ਼, ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ – ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਂਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹੰਤਾ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਐਨੀਮਲ ਪੌਂਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ (ਐਸ ਐਸ ਪੀਜ਼) ਇਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

Published

on

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਵੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Read More Latest Punjabi News

Continue Reading

ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Published

on

capt amrinder singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

Published

on

Navjot Sidhu

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਗਲਤ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ‘ਫਰਦ’, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ “ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Read More Latest Politics News

Continue Reading

ਰੁਝਾਨ


Copyright by IK Soch News powered by InstantWebsites.ca